ਪੂਰਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕੜਾਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ Immigration and Customs Enforcement (ICE) ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹਨ।
1. ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਟਰੰਪ ਨੇ ICE ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ICE ਲਈ 75 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
2. ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ-ਝੁਲੀ ਰਾਏ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਇਸਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਨੇਤਾ ਇਸ ਦੀ ਤਖ਼ਤੀਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੇਨਤੀਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਤੂਟਣਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਯਾਨਕ ਭੜਕਾਊ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3. ICE ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਓਹਲੇ ਨੁਕਤੇ
ICE ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ ਲੰਬੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ICE ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਕਈ ਵਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮੋਰਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਟਰੰਪ ਦੀ ICE ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅੜਚਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾੳਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵੰਡ-ਭੇਦ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋ ਸਕੇ।
ਨਤੀਜਾ
ਟਰੰਪ ਦੀ ICE ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਇੱਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ।